सौहार्दपूर्ण भारत के विकास के लिए कुछ सरल और सहज उपाये ।
एस. ज़ेड. मलिक (पत्रकार)
यदि भारत सरकार भारत के विकास के प्रति वकाई ईमानदार है। तो उन्हें तीन महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। पहला - सम्प्रदाइकता जैसी कैंसर की बिमारी का नियमित और स्थायी रूप से इलाज करना होगा। उसके लिये उन्हें जिस क्षेत्र में सम्प्रदायिक दंगे हुए हैं या सम्प्रदायिकता उन्माद बढ़ाया जा रहा है उन क्षेत्रों में सांसद , विधायक, और क्षेत्र का निगम पार्षद या मुख्या हो उनके साथ क्षेत्र के डीएम , एस पी , को ज़िम्मेवार मानते हुये उन पर ही पूर्णरूप से ऐसी कार्यवाई हो जिस से उनको दोबारा दुर्भावनापूर्ण बदला लेने के लिए फिरसे किसी दूसरे क्षेत्र में काम करने का अवसर न मिले। यानी उनको उनके पद से स्थायी रूप बर्खास्त कर उन्हें कम से कम 12 वर्ष की कड़ी सजा दी जाये। एक बार करेंगे सम्पूर्ण राज्य सतर्क रहेगा। दुबारा गलती करने की हिम्मत नहीं करेगा।
दुसरा - हर युवा वर्ग जो आर्थिक दृष्टिकोण से कमज़ोर की पहचान कर दलितो (शोषित) ब्राह्मण , मुस्लिम पिछड़े तथा अति पिछड़ी जातियों के घरों को चिन्हित कर उन घरों से कम से कम एक युवा को , जो जिस योग्य है उसे चपरासी से लेकर क्लर्क और बड़ा बाबू तक की सरकारी नौकरी दिया जाये जिस में युवा वर्ग व्यस्त हो जायेंगे।
तीसरा - भारत के हर गाँव में ग्रामं विकास योजना के अंतर्गत हर गांव में ग्रामीण किसान विकास समिति बनाया जाय जिसमें स्थानीय ग्रामीणों के साथ साथ एक स्थानीय एनजीओ और सरकारी ब्लॉक पदाधिकारी एवं स्थानीय सरकारी कर्मचारि हो उसमे कोई भी राजनितिक व्यक्ति जो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है और जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि जैसे मुख्या , विधायक, सांसद न हों यह समिति ऐसे लोगों से मुक्त रखना होगा , उस समिति के द्वारा एक " किसान राहत कोष " बनाया जाये , उस राहत कोष में केंद्र एवं राज्य सरकार किसानों को राहत देने के लिए 40 प्रतिशत सब्सिडी के साथ लोन देने का प्रावधान रखे। इन्हे 50 हज़ार से लेकर 5 लाख रूपये तक तक देने का प्रावधान रखना होगा ताकि सरकार को लेने में और किसान को देने में दिक्कत न आए। दूसरे - किसान जो भी उत्पादन करे उसे "किसान विकास समिति" डीएम और ब्लॉक पदाधिकारी के निगरानी में सरकार सीधे खेत से किसानों से उत्पादन को खरीद कर एफ सी आई के गोडाउन में रखे और वहां से उसे सीधे अढ़ातिओं को बेचे इससे बिचौलियों दलालों का वर्चस्व समाप्त हो जाएगा और किसानो को तथा अढ़तियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा तथा सरकारी खज़ाना भी भरेगा और किसान आसानी से टेक्स के दायरे में आसकेँगे। सरकार को इसका काफी बड़ा लाभ मिलेगा।
01/10/2017
2:28,PM- complete.
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