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किसानों का प्रदर्शित आंदोलन कितना सार्थक ?

 किसानों का प्रदर्शित आंदोलन कितना सार्थक ? ,, देशहित में या किसान स्वयं अपने हित में कर रहे हैं प्रदर्शन?

सरकार द्वारा बनाया गया क़ानून किसानो के हित में है - नये क़ानून के तहत एसडीएम बाउंड है, अनुबंध तोड़ने पर  एसडीएम को कोई पॉवर  कम्पनी विरुद्ध फैसला देने का अधिकार है न की किसान के विरुद्ध कोई अधिकार दिया गया है - श्री अशोक ठाकुर (निर्देशक - नफेड)   

इन सवालों का जवाब कुछ समाजिक संगठनो के संचालक और विभिन्न राजनितिक दलों के नेताओं से लेने की कोशिश करेंगे।  

एस. ज़ेड. मलिक (पत्रकार)

नई  दिल्ली - दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर हजारों की संख्या में किसान बीते करीब चार हफ्ते से प्रदर्शन कर नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार अपनी जगह पर अड़ंगीत है और किसान अपनी जगह पर। अब सवाल है की किसानो की मांग कितना सार्थक है ? जबकि एनआरसी और सीएए जैसे शाहीनबाग के आंदोलन जैसा आज यह दिल्ली एनसीआर से लगी दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए परेशानी का कारण बनता जा रहा है। भविष्य में भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा  इस मुद्दे पर आईना इंडिया ने विभिन्न समाजिक संगठनों के संचालक एवं कुछ राजनितिक दलों के नेताओं से बात चित कर के स्थिति जानने की कोशीश की प्रस्तुत है सब से पहले नफेड के निर्देशक और भाजपा के सक्रिय एवं 

कर्मठ नेता श्री अशोक ठाकुर - से सार्थक बात चीत के कुछ अंश - किसानो का आंदोलन सही है।  हमारा देश लोकतांत्रिक देश है इसमें देश के सभी नागरिकों को अपनी बात रखने का पूर्ण अधिकार है। सरकार ने किसानों के हित में जो क़ानून बनाएं है वह पूर्णतः किसानों के हित में है।  यह अलग बात है की किसान उसे समझ नहीं पा रहे हैं या जानबूझ कर सरकार द्वारा बनाये गए क़ानून की अनदेखी करके सरकार को अपने आगे झुकाये रखना चाहते हैं, किसान और सरकार के बीच पांच बार बैठक हुयी और उसमे सकारात्मक और सार्थक चर्चायें  हुई और सरकार ने किसानो की बात सुनी और माना भी, किसान संगठन ने अनुबंधन के मुद्दे पर न्यालय जाने की अनुमति माँगी जो मेरी समझ से  किसानो के हित में नहीं है,यदि किसान न्यायलय जाते हैं तो व्यापारिओं को भी न्यायलय जाने का अधिकार मिल जाएगा , व्यापारी तो उनसे अधिक मज़बूत हैं वह उसी संविधान के तहत किसान को न्यायलय द्वारा उनके आवाज़ को दबा देंगे। अनुबंध तोड़ने की स्थिति में एसडीएम को कोई अधिकार नहीं दिया गया है किसान के विरुद्ध कोई कार्रवाई करें। एसडीएम के पास कंपनी के विरुद्ध ही कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है, एसडीएम को कंपनी पर 150 प्रतिशत प्लाण्टी लगाने का अधिकार दिया गया है। इस क़ानून के तहत एसडीएम बॉन्ड है। किसानों को भर्मित किया जा रहा है। छोटे किसानो का कहीं से कोई नुक्सान नहीं हो सकता है बड़े किसानो बिचौलिये को ही इस क़ानून से नुक्सान हो रहा है । इस क़ानून से अन्य किसानों को भर्मित नहीं होना चाहिए बल्कि किसान संगठनों को चाहिए की इस क़ानून पर गहराई से समीक्षा एवं मंथन कर देश हित में फैसला लें।  

सन 2015 से अबतक नफेड ने किसानो के हित  में बहुत ही सार्थक कार्य किये हैं जिससे किसानों को काफी लाभ  मिला है।  नफेड की वर्किंग में सुधार किये  किसानों के खाते में सीधे भुक्तान किये जा रहे हैं , ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन आसान किये , उत्पादन को बेचने की लिमिट लगाई है बड़े बड़े प्रभाव शाली किसानो को थोड़ा नुक्सान ज़रूर हुआ है  छोटे किसानों की पहुँच सरकार तक पहुँच बढ़ी है मुझे लगता है की जिस प्रकार सरकार अपनी  प्रतिब्धता के साथ देश हित कर रही है वैसे ही किसानों को भी प्रतिबद्ध हो कर देश हित में सरकार का साथ देना चाहिए।   

 सरकार कृषि सुधार मुद्दे पर पिछले 5 वर्षों से लगातार काम कर रही है। 1991 से स्वामीनाथन आयोग एवं 2004 से 2006 में भी अन्य आयोग बनाये गए वह सभी तो कृषि संबंधित समस्या के समाधान के लिए ही तो बनाया गया लेकिन उसका क्या हुआ। 1965 में 58 से 60 से अब तक जीडीपी गिरते ही गई जो अब 15 प्रतिशत रह गया। मेरी समझ से अभी देश में और भी बड़ी मंडिया  बढ़ाने की आवश्यकता है जो सरकार इसी योजना तहत काम कर रही है।   कुलमिला कर विरोध ज़रूरी है लेकिन विरोध ऐसा न हो की किसान अपना ही नुक्सान कर लें। 

 लेकिन श्री अशोक ठाकुर के विचारों के बिलकुल विपरीत गांधी विचार-धारा  विभागाध्यक्ष तिलका मांझी विश्वविधालय भागलपुर बिहार के प्रो० डॉ०  विजय कुमार के अनुसार किसान अपने अस्तित्व की अंतिम लड़ाई लड़ रहा है , संविधान के अनुच्छेद 9 में लगभग 274 क़ानून हैं जिसमे खेती से संबंधित 250 से अधिक कानून हैं उसी में से 3 क़ानून ऐसे भी है , इसकी शुरुआत 1793 ई० में लावकांवालीस द्वारा बनाया गया है। आज जो दिख रहा है वह हरीत  क्रान्ति के कारण ही दिख रहा उसी में से एमएसपी  भी निकला अब एमएसपी  उनकी मजबूरी बन गई है। तो हरीत  क्रान्ति का जो गलत  प्रयोग किया है हुकुमरानों ने उसका अब रिज़ल्ट आ रहा है। किसानो की बात सरकार नहीं मानेगी इसलिए की वर्ल्डबैंक की नीतिओं में शामिल है विश्व बैंक सरकार को कहरहा की शहरीकरण तेज़ करो, खेती को फ्री करो निजी हांथों में जाने दो। इसका असर देश पर बुरा असर पड़ेगा। खेती कंपनी में बदल जाएगी बड़े किसान कंपनी के मालिक बन जाएंगे और उनके बच्चे बेरोज़गार नौजवान बन कर अपने ही कंपनी में नौकरी करने पर मजबूर हो जाएंगे। बिहार , बंगाल , उड़ीसा , उत्तरप्रदेश के किसानो को हरित क्रान्ति का लाभ नहीं मिला, यह पंजाब , हरियाणा , दिल्ली , राजस्थान और कुछ पश्चमी  उत्तरप्रदेश को इसका लाभ थोड़ा मिला, इन्ही क्षेत्रों के किसानो को थोड़ा लाभ मिला लेकिन जिन्हे लाभ नहीं मिला उन्ही क्षेत्रों के किसान सड़कों पर अधिक हैं  वह एनएसपी  की मांग कर रहे हैं, एमएसपी  पैदा ही हुआ था की हरीत  क्रान्ति मची , इस चीज़ को आज खरीदना था भुकमरी मिटाने के लिए तो उस समय एम एसपी का प्रवधान आया , तो वह चाह रहे की ेनेस्टी हमे दे दें , बाकी किसानो के लिए  हम क्यूँ सोंचे , 1793 ईस्वी में लोकांवालीस ने खेती को लेकर पहला कानून बनाया जो आज भी संविधान के अनुच्छेद 9 में शामिल है इस अनुच्छेद  का मतलब है की इस अनुच्छेद के अनुसार आप न्यालय में चैलेंज नहीं कर सकते , तीन सिस्टम लागू किया गया दक्षिण के क्षेत्र में निजी सम्पत्ति में बदला ज़मीन , निजी माक़ियत कायम हुयी , मध्य के क्षेत्र में माहल्दारी प्रथा शुरू हुयी जिसमे यहां जोत के आकार बढे हैं। बाकी हिस्से जैसे भारत के पूर्वी क्षेत्र बिहार बंगाल उड़ीसा झारखंड इन हिस्सों में ज़मींदारी प्रथा शुरू करवादी, बाद में राज्य सरकारों ने उसे समाप्त किया , तो यह कोशिश 1793 में आरम्भ हुई  और हमारे संविधान में वर्णित कर  दिया गया , यही कारण है की पक्ष और विपक्ष संविधान की दुहाई  दे रहे हैं। यदि पक्ष किसानो के साथ बेमानी कर रहा है तो विपक्ष भी किसानो के साथ हमदर्दी नहीं कर रहे हैं , दोनों ही किसानो को अपने अपने अस्त्र से बेवकूफ कर लूट रहे है ।   

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री शिव भाटिया द्वारा - सरकार किसानो के मुद्दे पर गंभीर नहीं है किसानो के साथ मज़ाक़ कर रही है - सरकार को यह खामियाज़ा भुगतना पड़ेगा।  किसानों का यह आंदोलन अपने आप में सार्थक के साथ

साथ दमनकारी सरकारों के लिए एक चेतावनी है। यह किसानो का आंदोलन वर्तमान सरकार को उखाड़ फेकेगा , एमएसपी किसानो का अधिकार है , यह सरकार हर जगह अपनी मनमानी करके अपनी नीति थोप रही है देश जनता और संविधान को खिलौना बना रखा है - किसानो के लिए जो सरकार ने जबरिया क़ानून बना कर किसानों पर थोपने की कोशिश की है यह क़ानून इस सरकार पर भारी पड़ने जा रहा है। यह आंदोलन सम्पूर्ण भारत का है।  न की केवल यह पंजाब या हरियाणा  का है , यह भरम मीडिया द्वारा भरम फैलाया जा रहा है। किसानो के नेता टिकैत जैसे लोग और उत्तर भारत और दक्षिण भारत के किसानों का संगठन इस समय इस आंदोलन में शामिल हो चुके हैं, किसान माईनस डिग्री ठंढ में सड़कों पर अपना झंडा डंडा गाड़ चुका है। कांग्रेस हर हाल में किसानों के साथ उनके अधिकार की लड़ाई लड़ रही है और लड़ेगी, आंदोलन में एक संत की मृत्यु हो जाती है और प्रधानमंत्री गुरुद्वारा में  पहुँच जाते हैं ,  सरकार आंदोलन समाप्त करना ही नहीं चाहती है सरकार में संवेदनशील लोग हैं और इनकी इतनी छोटी और तुच्छसोंच है की तोमर जैसे एक एक छोटे अस्तित्त्वविहीन मंत्री जो न तो किसान हैं और उन्हें किसानों की समस्याओं की जानकारी है उनको किसानो के साथ समझौते के लिए बैठाते, क्या तोमर जैसे लोगों को किसानो के मुद्दे पर कोई फैसला लेने की अपनी क्षमता है ? वह तो राजनीति का "रा" नहीं जानते हैं , उन्हें तो फिर से राजनीति शास्त्र की पढ़ाई करनी होगी ?  केंद्र की सरकार में बैठे कुछ मनुवादी लोग यह तो देश और देश की जनता तथा किसानों के साथ एक खेलवाड़ , मज़ाक़ कर रहे रहे है ,  इस आंदोलन का कोई किसी के साथ तुलना ही नहीं किया जा सकता है , यह अपने आप में यह मज़बूत आंदोलन है , यही किसानो ने 1942 और 1947 में जब अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए , 9 महीने में अंग्रेज़ों को अपने क़ानून को वापस लेने पड़े तो इस सरकार की क्या औक़ात है - भारत देखेगा यह सरकार को भी अपने यह सभी काले क़ानून को वापस लेना पड़ेगा। कांग्रेस को किसी से  कोई डर नहीं है कांग्रेस किसानो के साथ तनमनधन से खड़ी है। जहां भी यह अत्याचारी सरकार किसानों के साथ जहां यह अत्याचार करेंगे वहां कॉंग्रेसिओं के  खून बहेगे ।  कांग्रेस किसानो के साथ समर्पित है।   

विजय भारतीय - समाजिक कार्यकर्ता - गुजरात - किसानो का आंदोलन बिलकुल  सार्थक और देश हित में है -

किसानो के मुद्दे को लेकर केंद्र या राज्य सरकारें या कहें दोनों सरकार कभी भी न सक्रिय रही न कभी उस पर गंभीर रही। तीन बिल्स को लेकर किसानो में असमंजसता इसलिए बढ़ी की सरकार ने यह बिल अपने मर्ज़ी से मनमाने ढंग से संसद में पास करवा दिया और न तो किसी भी किसान संगठनों को विश्वास में लिया और न विपक्ष को ही विश्वास में लिया पर क़ानून बना दिया तो सरकार को एहसास दिलाने के लिए यह आंदोलन ज़रूरी था और इस आंदोलन में आज न केवल पंजाब और हरियाणा  के किसान हैं बल्कि आज पुरे हिन्दुस्तान के किसानो के अतिरिक्त आम जनता किसानो के साथ है। और यह आंदोलन अभी अहिंसात्मक तरीके से लम्बा चलेगा। हिंसा सरकार फैला रही है न की किसान या जनता।  इसलिए सरकार को चाहिए की यह आंदोलन वापस ले कर किसानो को अपने हिसाब से बाज़ार और दाम तय करने की आज़ादी देना चाहिए। 

कर्मठ एवं सक्रिय समाज सेविका श्रीमती पल्लवी सिंह - छत्तीसगढ़ - किसान आंदोलन सार्थक है और होना

चाहिए। एमएसपी - मिनिमम समर्थन मूल्य जो किसानो का अधिकार है जो उसे मिलना चाहिए, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ एक मोडल है छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को दे रही है।  सरकार द्वारा किसानो को सहयोग समर्थन मूल्य जो छत्तीसगढ़ सरकार इस समय किसानों को दे रही है वह सम्पूर्ण भारत के लिए एक मिसाल है।  केंद्र सरकार को अपने तीन क़ानून बनाने से बेहतर था की कांग्रेस द्वारा बनाये गए एमएसपी को ही प्राथमिकता से लागू कर किसानो की मदद करती बढ़ावा देती तो आज केंद्र की ऐसी फ़ज़ीहत नहीं होती। किसानो के सारे समस्याओं का समाधान हो जाता। न हमारे देश के किसान परेशान  होते न  तो नौजवान बेरोज़गार होते ।  सरकार की क्या मंशा है पता नहीं, लेकिन सरकार अपने मन की बात तो करती है लेकिन अपने दश की जनता के मन की बात नहीं सुनती। 

डॉ 0  अनुपमा पाटिल - वरिष्ठ समाजिक कार्यकर्ता - किसानो का आंदोलन देश हित में सार्थक है इसलिए की हमारा हिन्दुस्तान कृषिप्रधान देश होने के नाते उनकी स्थिति में सुधार ज़रूरी है -  हमेशा किसानो के हित की बात तो की जाती रही है लेकिन उनके हित  में कोई सार्थक क़दम नहीं उठाया गया इसलिए यह आंदोलन सरकार के लिए चेतावनी के साथ साथ भविष्य में आने वाली सरकार के लिए मार्गदर्षक भी है। 

उनकी मांग जाइज़ है सरकार को वह तीनो क़ानून वापस ले लेना चाहिए , किसान को अपने हिसाब से अपने माल को बाज़ार में अपने दाम में बेचने की पूरी छूट होनी चाहिए। सरकार द्वारा बनाये गई क़ानून किसानों को एक दायरे में सीमित कर देता है जो की गलत है। उनका अपना अधिकार है।  

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लोकसभा से कंपनी हित में एक और बिल पारित-15 दिनों के नोटिस पर कंपनीयां बिना मंजूरी के अपने कर्मचारियों की कर सकेंगी छंटनी,

एस. ज़ेड. मलिक (पत्रकार)  

नई दिल्ली. लीजिए साहब ! लोक डाउन में कंपनियों के हिट में एक और नया क़ानून पारित हुआ। लोकसभा में पिछले महीने तीन लेबर कोड्स का रास्ता साफ होने के बाद रोजगार मंत्रालय ने इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड के लिए ड्राफ्ट रूल्स का पहला सेट जारी कर दिया है. जिसमें 300 से ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनी सरकार से मंजूरी लिए बिना कर्मियों की जब चाहे छंटनी कर सकेगी. यही नहीं, 15 दिन का नोटिस भी काफी माना जाएगा. मसौदे में संशोधन के तहत कर्मचारियों के लिए हड़ताल करने से जुड़ी परिस्थितियों में बदलाव कर दिया गया है। 

ड्राफ्ट रूल्स में हैं ये प्रस्ताव- इन ड्राफ्ट रूल्स में अधिकतर संपर्क/कम्युनिकेशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स का प्रस्ताव है, जिसमें सभी औद्योगिक इकाइयों के लिए ई रजिस्टर मेंटेन करना अनिवार्य है. साथ ही छंटनी के संबंध में कंपनियों को 15 पहले नोटिस, हटाए जाने पर 60 दिन पहले नोटिस और कंपनी बंद करने पर 90 दिन पहले नोटिस देना होगा।  हालांकि, नियमों में मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर को छोड़ दिया गया है और ट्रेड यूनियनों के लिए रूल्स का निर्माण राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है।  

इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम होना जरूरी- XLRI में प्रोफेसर और लेबर इकनॉमिस्ट के आर श्याम सुंदर ने बताया, मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर सबसे अहम है इसके लिए सरकार अधिसूचना का इस्तेमाल कर सकती है।  सुंदर के मुताबिक, ज्यादातर चीजें इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया पर छोड़ दी गई हैं, जिसका मतलब है कि कंपनियां या नियोक्ता, छोटे या बड़े या फिर ट्रेड यूनियन या श्रम विभाग/ट्रिब्यूनल इन सभी के पास इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम होना जरूरी है। 

अभी तक थे ये नियम- 100 से कम कर्मचारी वाले औद्योगिक प्रतिष्ठान या संस्थान ही पूर्व सरकारी मंजूरी के बिना कर्मचारियों को रख और हटा सकते थे।  इस साल की शुरुआत में संसदीय समिति ने 300 से कम स्टाफ वाली कंपनियों को सरकार की अनुमति के बिना कर्मचारियों की संख्या में कटौती करने या कंपनी बंद करने का अधिकार देने की बात कही थी।   कमेटी का कहना था कि राजस्थान में पहले ही इस तरह का प्रावधान है।  इससे वहां रोज़गार बढ़ा और छटनी के मामले कम हुए। 

 इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में धारा 77(1) जोड़ने का प्रस्ताव- छटनी के प्रावधान के लिए सरकार ने इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में धारा 77(1) जोड़ने का प्रस्ताव रखा है।  इस सेक्शन के मुताबिक छंटनी और प्रतिष्ठान बंद करने की अनुमति उन्हीं प्रतिष्ठानों को दी जाएगी, जिनके कर्मचारियों की संख्या पिछले 12 महीने में हर रोज औसतन 300 से कम हो।  सरकार अधिसूचना जारी कर इस न्यूनतम संख्या को बढ़ा सकती है। 

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 देश की हर लड़कियों के लिए प्रेरणा हैं (3 फुट, 2 इंच) महिला IAS आरती डोगरा। 

आईएएस आरती डोगरा ने अपनी कामयाबियों के सफर में कभी अपने कद (3 फुट, 2 इंच) को आड़े नहीं आने दिया। राजस्थान में अपने स्वच्छता मॉडल ‘बंको बिकाणो’ से पीएमओ तक मुग्ध कर देने वाली उत्तराखंड के कर्नल पिता की बिटिया आरती डोगरा राजस्थान ही नहीं पूरे देश के प्रशासनिक वर्ग में एक नई मिसाल बन चुकी हैं।

एस ज़ेड. मलिक (पत्रकार)

 18 जुलाई 1979 को उत्तराखंड के देहरादून की विजय कॉलोनी निवासी कर्नल राजेंद्र डोगरा और निजी स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद पर विराजमान कुमकुम डोगरा के घर बेटी ही नहीं बल्कि एक साक्षात्कार लक्ष्मी ने जन्म लिया। जिसका नाम आरती रखा गया। कर्नल साहब की यही पहली संतान थी। इसकी शारीरिक बनावट अन्य बच्चों से जुदा थी पर चेहरे पर एक रौनक भी झलक रही थी जिससे कर्नल साहब और उनकी पत्नी को उस मासूम के पर बेहद स्नेह और प्यार भी उमड़ रहा था। धीरे-धीरे उम्र बढ़ती तो गई, लेकिन तीन क़द काठी 3 ​फीट 6 इंच पर ठहर गई।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डॉक्टर्स ने आरती डोगरा के जन्म पर कहा था कि यह बच्ची सामान्य जिंदगी नहीं जी पाएगी। वहीं, लोगों ने भी ताने कसे थे। इसे परिवार के लिए बोझ बताया। यहां तक की आरती डोगरा के माता-पिता की दूसरी संतान पैदा करने की नसीहत दे डाली थी, मगर उन्होंने इसी इकलौती बेटी को कामयाब बनाने की ठानी और नतीजा यह है कि आज आरती डोगरा आईएएस अफसर हैं।

राजस्थान के बीकानेर और बूंदी जिलों में कलक्टर रह चुकीं आरती डोगरा अब अजमेर की नई कलेक्टर नियुक्त की गई हैं। वह कद में तो मात्र तीन फुट छह इंच की हैं लेकिन खुले में शौच से मुक्ति के लिए शुरू हुए उनके स्वच्छता मॉडल ‘बंको बिकाणो’ पर पीएमओ भी मुग्ध हो चुका है। वर्ष 2006 बैच की आईएएस आरती डोगरा दून के विजय कॉलोनी की रहने वाली हैं। उनके पिता कर्नल राजेन्द्र डोरा सेना में अधिकारी और मां कुमकुम स्कूल में प्रिसिंपल रही हैं। आरती के जन्म के समय डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि उनकी बच्ची सामान्य स्कूल में नहीं पढ़ पाएगी।

माता-पिता के जुनून ने उनको हौसला प्रदान किया। उसी वक्त उनके माता-पिता ने तय कर लिया कि उनकी बिटिया सामान्य स्कूल में अन्य बच्चों के साथ पढ़ने जाएगी। फिर उन्होंने ऐसा ही किया। उनको शुरू से इस बात के लिए प्रेरित किया कि वह पढ़ाई के अलावा खेलकूद और अन्य गतिविधियों में सामान्य बच्चों की तरह ही भाग लेती रहें। कर्नल पिता में ऐसा जुनून था कि बिटिया को उन्होंने न केवल खेलकूद में प्रोत्साहित किया बल्कि घुड़सवारी तक सिखाई। इसके लिए उन्होंने अलग से जीन तक बनवाकर उन्हें घोड़े पर बैठना सिखाया। आरती डोगरा बताती हैं कि सिंगल चाइल्ड के रूप में माता-पिता ने मेरी परवरिश की। उन्होंने इतना हौसला प्रदान किया कि कभी किसी प्रकार की कमी नहीं महसूस हुई।

स्कूल से निकल कर दिल्ली के श्रीराम लेडी कॉलेज से अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन करने के दौरान उन्होंने जमकर छात्र राजनीति में भी भाग लिया और छात्र संघ चुनाव भी जीतीं। वह कॉलेज की सांस्कृतिक गतिविधयों से लेकर डिबेट तक में खुद भाग लेकर अपने व्यक्तित्व को निखारती रहीं। ग्रेजुएशन के बाद पीजी उन्होंने देहरादून से की। इसके बाद अपने पसन्द के काम यानी बच्चों को पढ़ाने में जुट गईं। इस दौरान देहरादून की तत्कालीन कलेक्टर मनीषा के साथ उनकी मुलाकात ने पूरी सोच ही बदल कर रख दी।

मनीषा ने उनको प्रेरित किया कि यदि वे लगन के साथ तैयारी करें तो आसानी से आईएएस अधिकारी बन सकती हैं। इसके बाद उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब उन्हे वही मंजिल प्राप्त करनी है। मन लगाकर तैयारियों में जुट गईं। कर्नल पिता को पता चला तो उन्होंने एक ही बात कही कि चाहे जो काम करो, नतीजों की चिन्ता छोड़ उसमें अपना पूरा सौ फीसदी श्रम और विवेक झोक दो। उन्होंने जमकर मेहनत की और उम्मीद के विपरीत लिखित परीक्षा पास कर ली। अब साक्षात्कार में जाना था। साक्षात्कार के लिए कमरे में प्रवेश करने से पूर्व बुरी तरह से नर्वस हो चुकी थीं। अंदर पहुंचीं तो इंटरव्यू बोर्ड के सदस्यों ने माहौल को कुछ हल्का बनाया तो हिम्मत आई। इसके बाद 45 मिनट तक सवाल-जवाब की दौर चला। आर्मी व अर्थशास्त्र का बैकग्राउंड होने के कारण अधिकांश सवाल इसी से जुड़े रहे। इस तरह वह अपने पहले ही प्रयास में आईएएस सेलेक्ट हो गईं।

वह अपने गृह प्रदेश उत्तराखंड के मसूरी स्थित लाल बहादुर प्रशासनिक अकादमी में ट्रेनी आईएएस अफसरों से भी ‘बंको बिकाणो’ अभियान के अनुभव कई बार साझा कर चुकी हैं। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की ओर से दिल्ली में आयोजित कार्यशाला में भी वह केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश के अफसरों को ‘बंको बिकाणो’ अभियान के बारे में बता चुकी हैं। जयपुर में विश्व बैंक की ओर से दुनियाभर के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में भी उन्होंने इस अभियान पर प्रजेंटेशन दिया था। वह बताती हैं कि जब वह बीकानेर की डीएम थीं, दुनिया के18 देशों के प्रतिनिधि अभियान को धरातल पर देखने समय-समय पर उनके पास पहुंचे थे।

उनकी ओर से मिशन अगेंस्ट एनीमिया ‘मां’ कार्यक्रम और डॉक्टर्स फॉर डॉटर्स कार्यक्रम को भी पहचान मिली है। उन्होंने बीकानेर के कार्यकाल के दौरन जिले के सभी डॉक्टरों के लिए वाट्सएप अनिवार्य कर दिया था, जिससे ऐसे अस्पतालों में पहुंचने वाले मरीजों का भी इलाज वाट्सएप से किया जाने लगा, जहां डॉक्टर तैनात नहीं थे। आज भी वहां तैनात स्वास्थ्य कर्मचारी डॉक्टरों को मरीजों की जांच रिपोर्ट भेजते हैं और इन रिपोर्ट पर डॉक्टर इलाज की सलाह देते हैं। वर्ष 2013 में बीकानेर (राजस्थान) की डीएम रहते हुए उन्होंने ‘बंको बिकाणो’ अभियान शुरू किया। इसमें लोगों को खुले में शौच नहीं करने के लिए प्रेरित किया गया।

धीरे-धीरे यह आंदोलन राजस्थान के बाकी जिलों में फैला और दो साल के भीतर ही राजस्थान के बाहर अन्य राज्यों ने भी इस मॉडल को अपना लिया। आरती डोगरा बताती हैं कि कुछ ही महीनों में बीकानेर की 195 ग्राम पंचायतों में सफलता पूर्वक यह अभियान चला। इसमें प्रशासन के लोग सुबह गांव में पहुंचकर खुले में शौच करने वालों को रोकते थे। ऐसे गांवों में घर-घर पक्के शौचालय बनवाए गए, जिनकी मॉनिटरिंग मोबाइल के जरिए ‘आउट कम ट्रैकर साफ्टवेयर’ से की जाती थी। आरती डोगरा राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कई बार सम्मानित हो चुकी हैं। उन्होंने अपनी सफलता की राह में कभी अपने कद को बाधक नहीं बनने दिया। वह जोधपुर डिस्कॉम का प्रबंध निदेशक भी रह चुकी हैं। इस पद पर नियुक्त होने वाली वे पहली महिला आईएएस अधिकारी रही हैं। वह अपना सबसे बेहतर कार्यकाल बीकानेर कलेक्टर रहने के दौरान मानती हैं, जहां उन्होंने कुछ अनाथ लड़कियों की मदद की। आज भी वे लगातार उनके संपर्क में हैं।

आरती डोगरा अपने जीवन के अनुभव साझा करती हुई बताती हैं कि आईएएस अधिकारी का पद कभी महिला और पुरुष में भेद नहीं करता है। ऐसे में उनको तो कभी इस बात का अहसास ही नहीं हुआ कि वे एक महिला हैं। इस पद पर रहते हुए किसी अधिकारी से जिस काम की अपेक्षा की जाए, वह एक महिला भी आसानी से निभा सकती है। कलेक्टर रहने के दौरान कई बार उन्होंने रात को दो बजे पुरुष अधिकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी ड्यूटी निभाई। उन्हें अपने अब तक के जीवन को लेकर किसी प्रकार का अफसोस नहीं है।

वह मानती हैं कि यह नकारात्मक सोच है और वह कभी ऐसा नहीं सोच सकती हैं। अब तक के कैरियर में उन्हें सबसे अधिक सन्तुष्टि बीकानेर कलेक्टर रहने के दौरान मिली है। वो अनाथ लड़कियां आज बीकानेर के बड़े स्कूलों में शिक्षा हासिल कर रही हैं। वे स्वयं लगातार उनके संपर्क में रहती हैं। वर्ष 2013 में निर्मल भारत अभियान के तहत जब उन्होंने बंको बीकाणा अभियान की लांचिंग की थी, मोबाइल एप, अलसुबह मॉनीटरिंग और जनप्रतिनिधियों के जुड़ाव के चलते उनका प्रयास कैंपेन कम्युनिटी कैम्पेन में तब्दील हो गया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी उनके अभियान की प्रशंसा करते हुए उसकी और अधिक बेहतर तरीके से मानीटरिंग के निर्देश दिए थे।

डोगरा के तबादले के बाद जिला कलेक्टर पूनम ने भी इस कैंपेन को उसी गंभीरता के साथ आगे जारी रखा। यही कारण रहा कि जब 26 जनवरी को बीकानेर जिला राजस्थान का प्रथम ओडीएफ जिला घोषित हुआ, तो जिला कलेक्टर पूनम को भी राज्यपाल के हाथों सम्मानित किया गया। इस अभियान के लिए राजस्थान में बीकानेर, अजमेर, चूरु, झुंझुनूं और जयपुर जिले नामांकित किए गए थे। बंको बीकाणा अभियान की इस सफलता से न केवल प्रशासनिक अधिकारी रोमांचित रहते हैं, बल्कि बाद में आरती डोगरा को केन्द्रीय मंत्री ने बेहतर काम के लिए अन्य नौकरशाहों के साथ दिल्ली में आमंत्रित किया था।

यह कहानी एक न्यूज़ पोर्टल - यंगस्टोरी हिंदी डॉट कॉम के रिपोटर जयप्रकाश  लिखित कहानी जनहित में हमने अपने प्रेरणा बुक के लिए लिया गया है। 

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एक ग्रामीण की नई सोंच - जिसने ग्रामवासियों को दी नई ऊर्जा ।

 एक ग्रामीण की नई सोंच - जिसने ग्रामवासियों को दी नई ऊर्जा ।

एस. ज़ेड.मलिक(पत्रकार)

नई सोंच - ग्राम विकास की ओर - जिसमे सामाजिकता होती है - ज़रूरी नही की वह शिक्षित हो । समाज के लिये बेहतर सोंच रखने वाले लोग बिना भेद भाव के अपने गाँव को उन्नति की ओर लेजाने के लिये अग्रसर रहते है, उन्ही में से एक मोहम्मद इरफान है जो ज़िला मुजफ्फरपुर, प्रखंड औराई ग्राम सिसौली के निवासी ने अपनी सोंच को अमली जावां पहनाया और अपनी कोशिश से एक नई पहल की है - 

वह कहते हैं - उनके गांव व आसपास लगभग 50,60 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई बड़ा अस्पताल नहीं है जिसका यहसास उन्हें बचपन से होता रहा और यह कमी उन्हें खलती रही , उन्होंने अपने गाँव मे एक ट्रस्ट के माध्यम से अच्छे एमबीबीएस डॉक्टर को अपनी जगह दे कर निशुल्क जांच और दवाइयां वितरण कराने का ज़िम्मा उठाया जो सराहनीय है। आजकल इरफ़ान साहब अपने घर को ही ओपीडी में तब्दील कर ग्रामीणों की सेवा कर रहे हैं। 

कहा जाता है जहां चाह वहीं राह होती है - इंसान कुछ करने की ठान ले तो क्या नहीं कर सकता है । यही नहीं - इन्हों ने अपनी निजी ज़मीन दे कर ग्रामवासियों के बच्चों के उच्च शिक्षा के लिये एक मोडरेन मदरसा की भी शुरुआत की है। जिसमे अरबी, उर्दू, फारसी ही नहीं बल्कि अंग्रेज़ी हिंदी और संस्कृत की भी पढ़ाई कराई जाएगी । ताकि आने वाली नसलों को धर्म और जाती से हट कर इंसानियत का बोध हो सके। 

उनका मानना है हमारे ग्रामीण बच्चों में एक नई सोंच पैदा होगी और उनके अंदर उन्नति की एक नई ऊर्जा पैदा होगी। स्पष्ट है कि बच्चे के अंदर जब नई सोंच आएगी तो जहां वह अपने आपको विकसित करेंगे वहीं अपने आप उनका समाज विकसित होगा और समाज वोकसित होगा तो देश विकसित होगा। बशर्ते दुराहग्रहिओ और द्वेषित कि बुरी दृष्टि से बचना चाहिए।

October 18, 2020 खुदा की कहर

 झुग्गी झोपड़ी में जीवन व्यतीत करने वाले भी बन जाते हैं आईपीएस अफसर !

एस.ज़ेड. मलिक (पत्रकार)

  

झुग्गी झोपड़ी में बचपन बीता, पिता चपरासी थे, अपने अथक प्रयास से बेटा बन गया आईपीएस अफसर: नूरुल हसन की दास्ताँ। 

“मेहनत बंद दरवाजे की वह चाबी है, जो तकदीर के किसी भी उलझे ताले को खोल देती है।”

इस कहावत को सच किया है, हमारे देश के यूपीएससी टॉपर लड़के ने। जिसके पिता चपरासी का काम करते थे और इनके परिवार का जीवन झुग्गी झोपड़ियों में व्यतीत हुआ है। इन्होंने अपने मेहनत से यह साबित कर दिया कि अगर हम किसी कार्य को करने के लिए एक बार ठान ले तो यह मायने नहीं रखता कि हम किस जगह से हैं और हमारे माता पिता क्या करते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने से हम अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं उनकी कहानी

नुरुल हसन को अगर हीरा कहा जाए तो यह गलत नहीं है। ऐसा तो हम जानते ही है कि कोयले की खदानों में ही हीरा मिलते हैं। नूरूल हसन के लिए यह “हीरा” का संबोधन बहुत ही अच्छी तरह मैच करता है। यह साल 2015 की यूपीएससी परीक्षा को पास कर सबके लिए मिसाल बने हैं। यह अपने गांव में रहकर ही वहां के सरकारी स्कूल से अपने पढ़ाई पूरी कियें है और वहीं रहकर इन्होंने अपने जीवन के लिए एक सुंदर सा सपना संजोया था। इनके पिता बरेली के एक गवर्नमेंट ऑफिस में चपरासी का कार्य करते थें। नुरुल को यूपीएससी पास कर आईएएस बनने की तमन्ना तो थी, लेकिन सबसे बड़ी बाधा पैसे की थी। अपनी पढ़ाई तो इन्होंने किसी भी तरह पूरा कर लिया। लेकिन जब यह यूपीएससी की कोचिंग करना चाह रहे थे तो इनके पास कोचिंग के पैसे नहीं थे। पैसों के कमी की वजह से किसी कोचिंग संस्थान में दाखिला नहीं ले पाए। इन्होंने बिना कोचिंग किए ही यूपीएससी को पास कर अपने परिवार और खुद की तकदीर पूरी तरह बदल कर रख दी। वर्तमान में नूरुल महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस अधिकारी है।

नूरुल हसन उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि यह यहां पर निवास करते हैं। क्योंकि इनके पिता की नौकरी जब चपरासी के तौर पर हुई तब उन्हें बरेली सरकारी कार्यालय में जाना पड़ा और फिर अपने परिवार के साथ आकर यहां रहने लगे। हालांकि नूरुल ने अपनी शुरुआती शिक्षा उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से ही संपन्न की। इनकी स्कूली शिक्षा कुछ इस प्रकार हुई है कि यह जिस गांव के स्कूल में पढ़ते थे, वहां बरसात के दिनों में बच्चों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अगर बच्चे पढ़ाई के दौरान क्लास में बैठे हैं तो क्लास की छत से पानी टपकता था, जिससे बच्चों को दिक्कत होती थी।

वैसे तो नूरूल के पिता ग्रेजुएशन पूरा कर लिए थे लेकिन पढ़े-लिखे होने के बावजूद भी इन्हें इनके पढ़ाई अनुसार नौकरी नहीं मिल पा रही थी। कुछ दिनों बाद जब इन्हें बरेली में ग्रुप-डी के तहत चपरासी की नौकरी लगी तो इन्होंने सोचा कि मैं अब यही नौकरी कर और अपने परिवार की देखभाल करुं। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहाल थी इस कारण इन्हें चपरासी की ही नौकरी करनी पड़ी। जब यह नौकरी करने लगे तो इनकी तनख्वाह मात्र 4 हज़ार रुपये ही थी। इस 4 हज़ार से बहुत ही मुश्किलों से इनका जीवन बसर हो रहा था।

हलांकि की बीटेक संपन्न होने के बाद इनकी नौकरी लगी और इस नौकरी के दौरान यह बीएआरसी में Grade- 1 ऑफिसर के रूप में कार्यरत हुयें। इस कार्य से इन्हें अपनी पढ़ाई में बहुत सहायता मिली और उन्होंने अपने यूपीएससी की तैयारी को जमकर किया और आखिरकार सफलता हासिल कर ही लियें। यह वर्ष 2015 में यूपीएससी पास कर आईएएस ऑफिसर बनें।

ज्योति के कष्ट भरे जीवन और संघर्ष की दास्तां 

एस. ज़ेड. मलिक (पत्रकार)  

ज्योति के कष्ट भरे जीवन और संघर्ष की दास्तां वाकई हतप्रभ करने वाली है। 1970 में वारंगल में जन्मी ज्योति का बचपन भयंकर गरीबी में गुजरा। पांच बहनों में सबसे बड़ी ज्योति को उसकी मां ने इसलिए अनाथाश्रम भेज दिया ताकि खाने वाले मुंह कम हो सकें। अनाथाश्रम में ज्योति को अनाथ बताकर भर्ती करा दिया। अनाथाश्रम में ढेरों बच्चों के बीच पलती ज्योति अपने घरवालों से दूर कष्ट और बेचारगी की जीवन जीने को मजबूर हुई। इसी दौरान ज्योति ने अपनी मेहनत से अनाथाश्रम की सुपरिटेंडेंट का दिल जीता और सुपरिटेंडेंट उसे अपने घर बर्तन साफ करने और सफाई करने के काम पर लगा लिया। सुपरिटेंडेंट के घर पर रहकर ज्योति अनाथाश्रम में मिले कष्ट भूल जाया करती थी। वो दिल लगाकर काम करती और सुपरिटेंडेंट की तरह बड़ा बनने का सपना देखती। यहां रहकर ज्योति ने सरकारी स्कूल से दसवीं पास की और टाइपराइटिंग भी सीखी। ज्योति दसवीं पास करके एक नौकरी के सपने देखने लगी थी ताकि अपने घर लौटकर घरवालों की मदद कर सके।

यह कहानी वहां से शुरू होती है जब उनके teacher पिता अपनी नौकरी छुट जाने पर अपनी दो बेटियों को अनाथ आश्रम मे एवं अपने बेटे को अपने साथ रखने का निश्च्य किया | ज्योति की बहन भाग कर वापस अपने घर आ गयी जबकि ज्योति 9 साल की उम्र मे वही रुक कर आगे बढ़ने का मन बना चुकी थी | अनाथ आश्रम मे अपने परिवार के प्यार के बिना बहुत भी बुरा समय निकला और सरकारी स्कूल मे पढ़ाई शुरू की लेकिन 16 साल की उम्र मे जबरदस्ती उनकी शादी उनसे उम्र मे बहुत बड़े आदमी से करा दी गयी|

इन सब तकलीफों से गुजरने के बाद जिस चीज से ज्योति को सबसे ज्यादा नफरत थी वह थी गरीबी | उन्हें रोज अपने सपनों के पीछे भागना पड़ता| उनके कुछ सपने तो बहुत सरल थे| जैसे चार डब्बे दाल चावल ताकि उनके बच्चे ठीक से खाना खा सके| और कुछ सपने बढ़े थे कैसे सूटकेस में 10 नई साड़ियां

उनका संघर्ष जारी रहा और उन्होंने  1992 मे किसी तरह अपनी बीए पूरी की | और बाद मे एक 396 Rupees  वेतन मे अध्यापक बन कर स्कूल मे पढ़ाने लगी | बाद मे कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन किया व् किसी के कहने पर Year 2000 मे यूएस का वीसा लेकर अपने सपने पुरे करने के लिए वहां चली गयी | सपना बड़ा था पर पैसे कम। 

अमेरिका  में करती रही कोशिश

अमेरिका पहुंचते ही  उनपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा,जब उसके हर परिचित ने उसे अपने घर पर शरण देने से इनकार कर दिया। एक अनजाने देश निराश ज्योति को एक गुजराती परिवार ने पेइंग गेस्ट के रूप में शरण दी। दैनिक खर्च के लिए ज्योति ने न्यूजर्सी में एक वीडियो शॉप में सेल्सगर्ल की नौकरी की।

यहां ज्योति के जोश और काम के प्रति इनके लगन को देखकर एक भारतीय व्यक्ति ने उसे CS America नामक कंपनी में रिक्रूटर की जॉब ऑफर की। ज्योति ने कुछ समय यहां काम किया और जल्द ही ICSA नामक कंपनी से उसे बेहतर पैकेज पर जॉब ऑफर मिली। ज्योति ने झट से ये ऑफर स्वीकार ‌कर लिया।

लेकिन कुछ ही दिन बाद आइसीएसए ने यह कहते हुए ज्योति को नौकरी से निकाल दिया कि उसके पास अमेरिका में वर्किंग वीजा नहीं है। नौकरी छोड़ने के बाद वर्किंग वीजा पाने में कई महीने लग गए और ये महिना ज्योति के लिए बहुत कष्टकारी थे। ज्योति ने इस दौरान गैस स्टेशन पर काम किया और बेबी सिटिंग तक की। वर्किंग वीजा पाने के लिए ज्योति मैक्सिको गई और वहां भी वीजा पाने में कई पापड़ बेलने पड़े। तब ज्योति को अहसास हुआ कि वीजा पाने की कोशिशों में वो इतना पेपरवर्क कर चुकी है कि अपनी कंसलटेंसी फर्म तक खोल सकती है। उसने तय किया कि नौकरी की बजाय अपने बिजनेस में हाथ आजमाया जाए।

बेटियों को पढ़ाने के लिए ज्योति के पास नहीं थे पैसे

वे कहती हैं कि वे गरीब घर में पैदा हुई थीं और फिर उनका विवाह भी एक बेहद गरीब परिवार में कर दिया गया और उस दौरान पेट भरने के लिये दाल से भरे 4 डिब्बे और चावल उनके लिये सपने जैसे होते थे। ‘‘मैं अपने बच्चों का पेट भरने के लिये पर्याप्त खाने के बारे में सोचती रहती थी। मैं अपने बच्चों को भी वही जीवन नहीं देना चाहती थी जो मैं जी रही थी।’
’ 16 वर्ष की उम्र में विवाह होने के बाद ज्योति ने मात्र 17 की उम्र में एक बेटी को जन्म दिया और इसके एक वर्ष के भीतर ही वे एक और बेटी की मां बनी। ‘‘मात्र 18 वर्ष की उम्र में मैं 2 लड़कियों की मां बन चुकी थी। हमारे पास कभी भी इतने पैसे नहीं होते थे कि हम उनके लिये दवाईयां खरीद सकें या फिर उन्हें उनके पसंदीदा खिलौने खरीदकर दे सकें।

’’ जब इन बच्चियो को स्कूल भेजने का समय आया तो उन्होंने अंग्रेजी माध्यम के स्थान पर तेलगू माध्यम का चुनाव किया, क्योंकि उसकी फीस सिर्फ 25 रुपये प्रतिमाह थी, जो अंग्रेजी माध्यम की आधी थी। ‘‘मेरे पास अपनी दोनों बेटियों को पढ़ाने के लिये प्रतिमाह सिर्फ 50 रुपये होते थे इसीलिये मैंने उनके लिये तेलुगू माध्यम का चुनाव किया।’’

 

क्या बिहार चुनाव के बाद जद (यु) धरातल आजायेगी ? क्या लोजपा का वज़न बिहार किराजनीतिक में बढ़ जाएगा ?

 बिहार के जातिवादी राजनीतिक के अंधेरी कोठरी में मोदी ने चिराग जलाया.. 

एस. ज़ेड.मलिक(पत्रजर)

बिहार के जातिवादी राजनीतिक अंधेरी कोठरी में भाजपा ने अपना राजनीतिक शतरंज की बिसात बिछा कर शाह-मात का खेल आरम्भ कर दिया है। ताज्जुब इस बात का है कि शतरंज की बिसात पर दोनो गोटी भाजपा ने ही सजाई है और उसे खेल भी रही है भाजपा, लेकिन एक ओर नीतीश कुमार, को बैठा दिया है तो दूसरी ओर बीमार केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के चश्मों चिराग हैं। पर्दे के पीछे के खिलाड़ी मोदी जी हैं और अपने सामने बिठालिया नीतीश कुमार को ! लेकिन शतरंज की बिसात पर एक ओर जद(यू) के सिपाही हैं तो दूसरी ओर जिसे मोदी जी खेल रहे है उन्होंने अपने पैदल सिपाही वाली गोटी लोजपा को रखा हुआ है तो अब देखना यह है कि दलित चिराग की रोशनी में शतरंज का, कौन सा राजनीतिक खिलाड़ी बाज़ी मार ले जाता है ?इधर हाल में  चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में उपभोक्ता मामलों, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग के कैबिनेट मंत्री, उनका हार्ट सर्जरी हुआ है और  वह इस समय अस्पताल में भर्ती हैं। पूर्व फ्लॉप बॉलीवुड एक्टर्स एवं राजनितिक में उभरते नये नायक चिराग पासवान पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज कल काफी मेहरबान दिखाए दे रहे हैं सुनने में आया की आज कल केंद्रीय ग्रह मंत्री अमित शाह चिराग पासवान को  राजनितिक में शिक्षित कर रहे हैं।  मतलब चिराग पासवान को अमित शाह और मोदी जी का पूर्ण रूप से राजनितिक संरक्षण मिल रहा है। इसलिए की चिराग पासन ने दो दिन पहले जब बिहार में अपना राजनितिक पत्ते खोलने की बात आयी तो उन्हों ने साफ़ तौर से बिहार के समाजवादी राजनितिक  धुरंदर सुशान बाबू कहलाने वाले  'नीतीश कुमार का साथ लेने से साफ़ साफ़ मना कर दिया मना कर दिया लेकिन अपने आपको न तो एनडीए से अलग और , BJP से दूरी बनाया। एक प्रकार से चिराग ने सीधे सीधे भाजपा को बिहार में लाभ पहुंचाने की घोषणा कर दी। यह सब तब सम्भव हो सका जब उन्होंने दिल्ली में अमित शाह के साथ बंद कोठरी में लम्बी बैठक कर भविष्य के लिय अमित शाह से आशीर्वाद लिया। 

 वाह ! आज कल बिहार के राजनितिक गलियारे में यह नारा विपक्षों के मुख से अमूमन सुनने को मिल रहा है - नीतीश तुझ से बैर नहीं, पर नीतीश तेरी खैर नहीं" 

अब लोक जनशक्ति पार्टी अपने आपको बिहार के नितीश वाली गठबंधन से बाहर आ कर तो  दिखाया है, लेकिन ऊंट किस करवट बैठेगा यह तो समय ही बताएगा। 

अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए पासवान सरदर्द साबित हो सकते हैं। अब लोजपा, जनता दल यूनाइटे के विरोध में 243 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारेगी, लेकिन उन सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी, जो भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में होंगी।  और उधर, केंद्र में चिराग पासवान और नीतीश कुमार, दोनों की पार्टियां भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा बनी रहेंगी। 

इसकी रूपरेखा अमित शाह ने तैयार की है, और रणनीति यह है कि नीतीश कुमार के सामने चिराग 'वोट-कटवा' की भूमिका में रहेंगे, जिससे नतीजों में भाजपा को लाभ होगा।  जब विधानसभा चुनाव परिणाम आ जाएंगे, तो इससे BJP के हाथ में नीतीश कुमार से सौदेबाज़ी के लिए ज़्यादा ताकत मौजूद रहेगी. अगर भाजपा  का नतीजा बहुत अच्छा रहा, तो हो सकता है कि वह नीतीश कुमार से छुटकारा पाने की स्थिति में ही आ जाए और पासवान के समर्थन से सरकार का गठन कर ले। 

इस तरह देखें, तो कई सीटों पर चिराग 'दोस्ताना मुकाबला' करते नज़र आ सकते हैं, और ऐसे प्रत्याशी उतार सकते हैं, जो दरअसल दौड़ में न हों. वे उन वोटों को काटेंगे, जो नीतीश की तरफ जा सकते हैं, और नतीजतन भाजपा का प्रत्याशी जीत जाएगा। 

राज्य में पासवान सबसे बड़ा दलित समुदाय है, और कुल आबादी का साढ़े चार फीसदी है. चिराग की महत्वाकांक्षा पार्टी की पहुंच को बढ़ाने की है. उनका मानना है कि नीतीश कुमार के खिलाफ एन्टी-इन्कम्बेंसी लहर (सत्ता के खिलाफ लहर) पर्याप्त है, जिसकी बदौलत अपना जनाधार बढ़ाया जा सकता है. इस विधानसभा चुनाव का एक और पहलू भी है - लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस तथा वामदलों का विपक्षी गठबंधन, जिसकी अगुवाई लालू प्रसाद के 30-वर्षीय पुत्र तेजस्वी यादव कर रहे हैं. अगर चिराग यह चाहते हैं कि उन्हें गंभीरता से लिया जाए, तो उन्हें अपने नेतृत्व को उभारना होगा, और आगे बढ़कर काम करना होगा. इस उद्देश्य से वह उतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जितनी सीटों पर नीतीश कुमार लड़ेंगे - लगभग 140. पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने सिर्फ 40 सीटों पर चुनाव लड़ा था. बस, यही है बड़ी खिलाड़ी बनने की कोशिश.

BJP के लिए भी बदलती भूमिकाएं कतई सही हैं. प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि उनकी पार्टी बेशक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानकर चुनाव लड़ेगी. लेकिन पिछले कुछ सालों में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता ने साबित कर दिया है कि बिहार में उनके नाम भी सीटें आसानी से जीती जा सकती हैं, और नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में जूनियर पार्टनर बने रहने की जगह अब अमित शाह 'बड़े भाई' की भूमिका में पहुंचना चाहते हैं. यह बिल्कुल वैसा ही मॉडल है, जैसा वह अन्य गठबंधनों में आज़मा चुके हैं, और जो भाजपा  की ताकत को बढ़ाने में अक्सर कामयाब रहा है। 

बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं।   और नीतीश कुमार संभवतः 119-119 सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन नीतीश को पांच सीटें जीतनराम मांझी को भी देनी होंगी, सो, वह भाजपा की तुलना में कम सीटों पर लड़ेंगे. यह ऐसा दृश्य है, जिसकी कुछ साल पहले तक कल्पना भी संभव नहीं थी। 

राज्य में मतदान 28 अक्टूबर को शुरू होगा, और नतीजे 10 नवंबर को आएंगे.

चिराग पासवान ने कई बार मुझसे कहा है कि नीतीश कुमार कुशल प्रशासक नहीं हैं. कोरोना संकट में बिहार में हुए झोलझाल और लॉकडाउन घोषित होने के बाद दिल्ली व मुंबई जैसे शहरों को छोड़कर बिहार के गांवों की तरफ लौटने को मजबूर हुए प्रवासी मज़दूरों के बेहद भावनात्मक मुद्दे पर हुए गड़बड़ियों ने दिखाया है कि नीतीश ज़मीनी हकीकत से कोसों दूर हैं. अब चिराग जब नीतीश के खिलाफ कैम्पेन तैयार कर रहे हैं, उन्हें अपने बेहद तजुर्बेकार पिता का पूरा समर्थन हासिल है। 

नीतीश कुमार की मौजूदगी वाली टीम से बाहर निकलने के लिए चिराग ने जानबूझकर इतनी सीटें मांग लीं, जिनके लिए साझीदारों को इकार ही करना पड़े. बस, फिर वह बाहर निकल आए, और शाह का लिखा कथानक स्पष्ट कर दिया - दिल्ली में साझीदार, बिहार में विरोधी...

नीतीश कुमार को उनकी वास्तविक स्थिति दिखा देने की इस कोशिश से बिहार चुनाव में एक नया ट्विस्ट जुड़ गया है, और साबित करता है कि बिहार में होने वाला कोई भी चुनाव ऊबाऊ नहीं हो सकता. कुछ ही हफ्ते पहले तक नतीजा कतई स्पष्ट दिख रहा था - नीतीश कुमार और भाजपा की आसान जीत. अब, मामला काफी जटिल हो गया है.

मैंने इस आलेख के लिए बिहार के कई नेताओं से बात की. सभी ने एक विरोधाभासी-सी बात कही - पिछले एक साल में खराब गवर्नेन्स के कारण नीतीश कुमार के खिलाफ पैदा हुए गुस्से से किसी भी तरह गठबंधन में शामिल प्रधानमंत्री को नुकसान नहीं पहुंचा है. अगर इसकी कीमत चुकानी पड़ी, तो वह सिर्फ नीतीश ही चुकाएंगे, और गठबंधन को इससे नुकसान नहीं होगा.

नीतीश कुमार राजनैतिक कलाबाज़ियों के मामले में दिग्गज हैं, और अपनी इसी सरकार को बनाए रखने के लिए साझीदार बदल चुके हैं (उन्होंने अपने पुराने सहयोगी BJP का साथ छोड़कर कांग्रेस व लालू यादव के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, और फिर उन्हें छोड़कर BJP का दामन थाम लिया था), लेकिन इस बार ऐसा लगता है, वह पीछे छूट सकते हैं।  भाजपा के एक केंद्रीय नेता का कहना था कि अवसर देखकर साझीदार बदलने वाले के तौर पर नीतीश कुमार की छवि ज़ाहिर हो चुकी है. उन्होंने कहा, "हर बिहारी जानता है कि वह 'कुर्सी कुमार' हैं... जहां कुर्सी, वहां नीतीश..."

इन दिनों नीतीश कुमार अपनी अंतरात्मा की उस आवाज़ को लेकर भी चुप हैं, जिसने उनके दावे के मुताबिक उनकी राजनीति की दिशा तय की है। 

अपनी तरक्की के लिए अपने ही साझीदारों का नुकसान करवा देना भाजपा के लिए कोई नई बात नहीं है. बिल्कुल ऐसा ही महाराष्ट्र में शिवसेना और पंजाब में अकाली दल के साथ हुआ था।  दोनों ने भाजपा से नाता तोड़ लिया, लेकिन अपनी क्षेत्रीय पकड़ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। 

नीतीश कुमार ने अतीत में साझीदार बदलने के फैसले को अंतरात्मा की आवाज़ बताया था. लेकिन अब उन्हें राजनैतिक अंतर्ज्ञान से काम लेना होगा। 

नवादा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये बिहार मलिक ग्रुप की ओर से “मलिक समन्वय एवं मौजूदा दौर में शिक्षा का महत्व और इसकी जरुरत”* पर सेमीनार।

नवादा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये बिहार मलिक ग्रुप की ओर से  “मलिक समन्वय एवं मौजूदा दौर में शिक्षा का महत्व और इसकी जरुरत”* पर सेमीनार।: नवादा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये बिहार मलिक ग्रुप की ओर से  “मलिक समन्वय एवं मौजूदा दौर में शिक्षा का महत्व और इसकी जरुरत”* पर सेमीनार। एस. ज़ेड.मलिक(पत्रकार) पटना – इस अधुनिक दौर में शिक्षा का क्या महत्व है, यह बात हम सभी भली भांति जानते हैं इसी संदर्भ में तीन अक्टूबर को ” शिक्षा और […]

नवादा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये बिहार मलिक ग्रुप की ओर से “मलिक समन्वय एवं मौजूदा दौर में शिक्षा का महत्व और इसकी जरुरत”* पर सेमीनार।

नवादा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये बिहार मलिक ग्रुप की ओर से  “मलिक समन्वय एवं मौजूदा दौर में शिक्षा का महत्व और इसकी जरुरत”* पर सेमीनार।: नवादा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये बिहार मलिक ग्रुप की ओर से  “मलिक समन्वय एवं मौजूदा दौर में शिक्षा का महत्व और इसकी जरुरत”* पर सेमीनार। एस. ज़ेड.मलिक(पत्रकार) पटना – इस अधुनिक दौर में शिक्षा का क्या महत्व है, यह बात हम सभी भली भांति जानते हैं इसी संदर्भ में तीन अक्टूबर को ” शिक्षा और […]

नवादा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये बिहार मलिक ग्रुप की ओर से “मलिक समन्वय एवं मौजूदा दौर में शिक्षा का महत्व और इसकी जरुरत”* पर सेमीनार।

नवादा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये बिहार मलिक ग्रुप की ओर से  “मलिक समन्वय एवं मौजूदा दौर में शिक्षा का महत्व और इसकी जरुरत”* पर सेमीनार।: नवादा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये बिहार मलिक ग्रुप की ओर से  “मलिक समन्वय एवं मौजूदा दौर में शिक्षा का महत्व और इसकी जरुरत”* पर सेमीनार। एस. ज़ेड.मलिक(पत्रकार) पटना – इस अधुनिक दौर में शिक्षा का क्या महत्व है, यह बात हम सभी भली भांति जानते हैं इसी संदर्भ में तीन अक्टूबर को ” शिक्षा और […]

 

नवादा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये बिहार मलिक ग्रुप की ओर से  "मलिक समन्वय एवं मौजूदा दौर में शिक्षा का महत्व और इसकी जरुरत"* पर सेमीनार।  

एस. ज़ेड.मलिक(पत्रकार)

पटना - इस अधुनिक दौर में शिक्षा का क्या महत्व है, यह बात हम सभी भली भांति जानते हैं इसी संदर्भ में तीन अक्टूबर को " शिक्षा और उसका महत्व" के नाम पर नवादा शहर के रांची पटना हाइवे पर स्थित होटल रोज़ गार्डन में बिहार मलिक ग्रुप द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया। जिसमे क्षेत्र के वरिष्ठ शिक्षाविदों एवं स्थानीय शिक्षकों ने भाग ले कर अपने अनुभव एवं आधुनिकता के क्षेत्र में उन्नति के मार्ग दर्शन दिए। कार्यक्रम का आरम्भ मौलाना ज़ुबैर मलिक साहब के द्वारा क़ुरान ए पाक की तिलावत से किया गया ।

 जिसके बाद  "हिंदी संभावित पत्रकारिता" पर सामाजिक कार्यकर्त्ता खुर्रम मलिक ने अपनी बात रखते हुए यह कहा की वर्तमान में शिक्षा एक ढर्रे पर चल रही है जिसे हमें बदलना होगा। आज देखने में यह आ रहा है के हमारे बच्चे "बी टेक" करने को ही तरजीह देते हैं और फिर बाहर जा कर कमाते हैं। लेकिन किया इस के अलावा हमारे पास  क्या और कोई अन्य विकल्प नहीं है? क्या हम सिविल सेवा की तैयारी नहीं कर सकते? इस के आलावा वकालत भी बहुत अच्छा विकल्प है। इसके साथ ही विशेष कर आज के युवाओं के लिए पत्रकारिता भी एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है।  तो क्या हम अपने नई नसलों को ऐसी सीख नही दे सकते जिससे हमारी नई नस्ले नई शिक्षा पद्धति के तहत नए विकल्प तलाशे और हम उनका सहयोग करें । हमे अपने बच्चों को भारत के मुख्य धारा से जुड़ कर चलने के लिये मार्ग प्रशस्त करना होगा।

वहीं उपस्थित *इंजीनियर राशिद लतीफ़* ने अपने वक्तव्य में कहा कि मैट्रिक और इंटर के बाद बच्चों को किस फ़ील्ड में जाना चाहिए इस की तरफ़ गार्जियन को ध्यान देने की ज़रूरत है। 

वहां उपस्थित इंजीनियर आमिर शहजाद ने कहा की मौजूदा दौर में हमें अपनी आंखें खुली रखनी होंगी। साथ ही यह भी कहा के बीटेक कर के भी कैरिर्यर बनाया जा सकता है। और हमें एक धारे में बंध कर नहीं रहना है। प्रोफ़ेसर मेराज अहमद ने सरकारी नौकरी पर ज़ोर देते हुए कहा के आज के दौर में हमें सरकारी नौकरी में अवसर तलाशने की आवश्यकता है। सरकारी विभागों में कई सारे पद हैं जिस में मुसलमान आते ही नहीं हैं। जिस के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। 

अधिवक्ता फ़ैसल अज़ीज़ ने अपनी बात रखते हुए कहा के वकालत अभी के समय में बहुत ही बेहतर विकल्प है और इस में अपार संभानाएं हैं। उन्हों ने ज़ोर दे कर कहा के अगर किसी बच्चे को लॉ की तैयारी करनी है तो मुझ से संपर्क कर सकता है । मैं ख़ुद उस के लिए गाइड करूंगा। और उसे दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ की परीक्षा में उत्तीर्ण होने की हर संभव प्रयास करूंगा। 

इस के अलावा रांची मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई कर रहे साइम आफ़तब ने कहा के अपने मन से डर को निकालना होगा और बच्चे और गार्जियन की साझा परयासों से हम हर वह कुछ हासिल कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। 

साथ ही पटना से आए खुर्शीद अनवर साहब ने भी अपनी बात रखी। आख़िर में शाही मिलन के डायरेक्टर कलीम मलिक ने लोगों का आभार व्यक्त किया। समारोह में नवादा शहर के कई जाने माने लोग उपस्थित थे।

इस के साथ ही नवादा, गया,पटना, जहानाबाद, जमुई, ज़िले के अलग अलग गांव से भी लोग शामिल हुए। सभी ने इस कार्यक्रम काफी सराहना की और कहा के इस प्रकार का कार्यक्रम हर ज़िले में होना चाहिए। प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अहम योगदान इंजीनियर राशिद लतीफ़, अधिवक्ता फ़ैसल अज़ीज़, हाफ़िज़ और पत्रकार खुर्रम मलिक। शाही मिलन के डायरेक्टर कलीम मलिक, इशू मलिक,  इंजीनियर रागिब मलिक, नौशाद ज़ुबैर मलिक। फ़ज़ल इमाम मलिक, समारोह की समाप्ति पर सभी वक्ताओं को प्रशंसा का प्रमाण पत्र (Certificate of Appreciate) दिया गया।

कांग्रेस नेता राहुल गाँधी के साथ भाजपा का रवैया इस समय दुर्भावनापूर्ण है-शिव भाटिया (वरिष्ठ कांग्रेस नेता)

 यूपी में भढ़ता आरक्जकता और जंगल राज का कारण क्या है - 48 घंटे के अंदर दुसरा काण्ड-ज़िम्मेदार कौन ? 

धारा 144 लागू होने की बात कहते हुए राहुल को यूपी पुलिस द्वारा कॉलर पकड़ कर आगे जाने से रोका गया-कांग्रेसियों पर दर्ज हुई इस एफआईआर, यूपी पुलिस-प्रशासन द्वारा अंतिम संस्कार किए जाने की पर राजनीतिक गरमाई।  यूपी में भढ़ता आरक्जकता और जंगल राज का कारण क्या है ज़िम्मेदार कौन ?  सरकार द्वारा जान बुझ कर बढ़ावा दिया जा रहा या योगी सरकार यूपी को संभालने में पूरी तरह से फेल्योर हो चुकी है ?

एस.  ज़ेड मलिक (पत्रकार)

नयी दिल्ली - पिछले दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस ने जिस प्रकार से एक मुजरिम जैसा सलूक किया वह अशोभनीय, निंदनीय एवं चिंतनीय योग है। उत्तर प्रदेश पुलिस का कांग्रेस के उपाध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी कांग्रेस महा सचिव प्रियंका गांधी के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार मैं समझता हूँ की यह दुर्भावनापूर्ण जैसे व्यक्तिगत बदले भावना से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जान-बूझ कर कराया गया था।ज्ञात हो की गौतमबुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में ईकोटेक वन पुलिस स्टेशन में 153 काँग्रेसियों के नामजद किये गए, जबकि 50 के खिलाफ अज्ञात के नाम पर मामला दर्ज हुआ। 

उन्होंने ने कहा की 19 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म के बाद बर्बरतापूर्ण हत्या ने दिल्ली का निर्भया काण्ड की याद ताज़ा करवादी, वही मृतक पीड़िता के परिवार के बिना मर्ज़ी पुलिस-प्रशासन द्वारा आनन्-फानन में अंतिम संस्कार किया जाना, उत्तर प्रदेश पुलिस ऐसी हरकत कई गंभीर प्रश्नों को जन्म देता है। यह पूरी तरह साजिश दिखाई दे रही है उत्तरप्रदेश सरकार मुजरिम को बचान चाहती है। 

राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के कई नेता गुरुवार को हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिजनों से मिलने  लिए

हाथरस जा रहे थे। पुलिस ने सबको ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे पर ही जबरन यानी विशेष कर जिस प्रकार से राहुल गांधी को कॉलर पकड़ कर रोका गया वह किसी भी पार्टी के नेताओं के लिए भी अशोभनीय होगा।  विशेष कर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ यह रवैया दुर्भावनापूर्ण है। स्पष्ट यह भाजपा द्वारा जान बुझ कर इस प्रकार का द्वेषित व दुर्भावनापूर्ण रवैया यूपी पुलिस को निर्देश जारी किये गए हों ? यह देश के लिए दुर्भाग्य है।   यदि भाजपा 1975 के आपातकाल का बदला आज स्वर्गीय इंद्रागांधी के परिवार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेना चाहती है तो यह देश के लिए इससे बड़ा और दुर्भाग्य नहीं हो सकता। 

हालांकि कांग्रेसियों पर दर्ज हुई इस एफआईआर की कॉपी को लेकर नोएडा पुलिस के साक्षरता पर सवाल उठ रहे हैं दरअसल, एफआईआर में कॉपी में राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष लिखा गया है, जबकि उन्हें पद छोड़े एक साल

से अधिक हो गया है। तो वहीं, प्रियंका गांधी की पत्नी का नाम रॉबर्ट वाड्रा लिखा गया है। गलती पता चलने के बाद पुलिस अब इसमें सुधार की बात कह रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के कई नेता गुरुवार को हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिजनों से मिलने के लिए हाथरस जा रहे थे। पुलिस ने सबको ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे पर ही जबरन यानी विशेष कर जिस प्रकार से राहुल गांधी को कॉलर पकड़ कर रोका गया वह किसी भी  पार्टी के नेताओं के लिए भी अशोभनीय होगा विशेष कांग्रेस यह रवैया दुर्भावनापूर्ण है। स्पष्ट यह भाजपा द्वारा जान बुझ कर इस प्रकार का द्वेषित दुर्भावनापूर्ण रवैया यूपी सरकार का एक हिस्सा हो सकता है। यूपी सरकार  निंन्दा एवं भर्तसना की जाए वह कम ही है।

 दुसरी और अभी हाथरस में युवती के साथ हुई दरिंदगी का मामला से आग लगा ही हुआ है की 48 घंटे के अंदर अंदर अभी लगे  बलरामपुर में छात्रा के साथ गैंगरेप के बाद हत्या के विरोध में बेटी के लिए न्याय मांगने आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। महिला पुलिसकर्मी सड़क पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह के हाथ पकड़कर रोड पर खींचती नजर आईं वह हजरतगंज चौराहे पर सड़क पर लेट गईं तो पुलिसकर्मियों ने उन्हें घसीट कर बस में ले जाकर चढ़या । संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह हाथरस, बलरामपुर कांड को लेकर बेटियों को न्याय के लिए प्रदर्शन करने पहुंची थी। पुलिस ने उन्हें भी अपनी कस्टडी में एक मुजरिम की तरह घसीटे हुए  ।

समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज में सरकार के खिलाफ जमकर आक्रोश व्यक्त किया। महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर शुक्रवार सुबह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी प्रतिमा स्थल पर मौन व्रत

रख सरकार व प्रशासन की लापरवाही को लेकर आक्रोश जताया। देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता एकजुट होकर प्रदर्शन व नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर जोरदार प्रदर्शन कर सरकार विरोधी नारेबाजी की। हंगामे की सूचना मिलते ही मौके पर भारी मात्रा में पुलिस फ़ोर्स पहुंची और प्रदर्शनकारियों को हटाने लगी, लेकिन वह हटने को तैयार नहीं थे। इस पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। असलहा लेकर पहुंचा सपा नेता का सुरक्षाकर्मी गिरफ्तार लाठीचार्ज से वहां भगदड़ मच गई और इसमें कई लोग चोटिल हो गए। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकार्यों को रोका था। पुलिस ने हथियार लेकर पहुंचे सपा नेता राम सिंह राणा के निजी सुरक्षाकर्मी को गिरफ्तार किया है। वह प्रदर्शन में असलहा लेकर पहुंचे थे। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने सैकड़ों कार्यकताओं को हिरासत में लेकर बसों में भरकर इको गार्डन भेजा। प्रदर्शनकारियों ने सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए कहा कि बेटियों के सम्मान में बीजेपी मैदान में, सिर्फ चुनावी नारा साबित हुआ। प्रदेश में बेटियों को अपनी इज्जत बचाना मुश्किल हो गया है। प्रदर्शन में सपा नेता रविदास मेहरोत्रा सहित तमाम अन्य नेता और पदाधिकारी पहुंचे थे इस दौरान शहर के मुख्य चौराहे की यातायात व्यवस्था चौपट हो गई। 

यूपी में भढ़ता आरक्जकता और जंगल राज का कारण क्या है ज़िम्मेदार कौन ?

 

 यूपी में भढ़ता आरक्जकता और जंगल राज का कारण क्या है - 48 घंटे के अंदर दुसरा काण्ड-ज़िम्मेदार कौन ? 

धारा 144 लागू होने की बात कहते हुए राहुल को यूपी पुलिस द्वारा कॉलर पकड़ कर आगे जाने से रोका गया-कांग्रेसियों पर दर्ज हुई इस एफआईआर, यूपी पुलिस-प्रशासन द्वारा अंतिम संस्कार किए जाने की पर राजनीतिक गरमाई।  यूपी में भढ़ता आरक्जकता और जंगल राज का कारण क्या है ज़िम्मेदार कौन ?  सरकार द्वारा जान बुझ कर बढ़ावा दिया जा रहा या योगी सरकार यूपी को संभालने में पूरी तरह से फेल्योर हो चुकी है ?

एस.  ज़ेड मलिक (पत्रकार)

नोएडा - गौतमबुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में ईकोटेक वन पुलिस स्टेशन में 153 काँग्रेसियों के नामजद किये गए, जबकि 50 के खिलाफ अज्ञात के नाम पर मामला दर्ज हुआ।  हालांकि, कांग्रेसियों पर दर्ज हुई इस एफआईआर की कॉपी को लेकर नोएडा पुलिस के किर्याक्लापों तथा यूपी पुलिस के साक्षारता पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल एफआईआर में 'प्रियंका गांधी को रॉबर्ट वाड्रा का पति' लिख दिया गया था, राहुल समेत 203 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था।    

ज्ञात हो की 19 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म के बाद बर्बरतापूर्ण हत्या ने दिल्ली का निर्भया काण्ड की याद ताज़ा करवादी, वही मृतक पीड़िता के परिवार के बिना मर्ज़ी पुलिस-प्रशासन द्वारा आनन्-फानन में अंतिम संस्कार किया जाना, उत्तर प्रदेश पुलिस ऐसी हरकत कई गंभीर प्रश्नों को जन्म देता है फिर ऐसे में सियासत गरमाना लाज़मी है। 

दरअसल कांग्रेस सांसद एवं नेता राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी लगभग 500 अपने कार्यकर्ताओं के साथ मृतक पीड़िता के परिवार से मुलने  हथरस जाने के लिए नोएडा के रास्ते निकले थे। परन्तु दुर्भाग्यवष उत्तरप्रदेश पुलिस को इसकी भनक लग गई और बीच में ही नोएडा थाना के पुलिस कर्मियों ने राहुल और प्रिंका को जबरन रोक लिया और लगभग 203 लोगों के हाथरस जाने को लेकर भीड़ इकट्ठी करने के मामले में ये एफआईआर दर्ज की गई । इस एफआईआर में गलतियों की भरमार है, कॉमा-बिंदी और मात्रा की बात छोड़िये, हद तो यह है कि एफआईआर में प्रियंका गांधी की पत्नी का नाम रॉबर्ट वाड्रा लिखा गया है। इससे बड़ा उत्तर प्रदेश पुलिस के साक्ष्तकार होने प्रमाण क्या मिल सकता है। 

ज्ञात हो की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में 29 सितंबर, मंगलवार को हाथरस की पीड़िता लड़की की मृत्यु के पश्चात रात में ही यूपी पुलिस ने दिल्ली के अस्पताल से ले जा कर आनन्-फानन में जबरन रात में ही लड़की का दाह संस्कार कर दिया। इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि पहले आठ दिन तक पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज करने और रेप की धाराओं को उसमें जोड़ने में आनाकानी की। इसके बाद जब पीड़िता की मौत को गई तो इसी परिवार से मिलने कांग्रेस नेता जा रहे थे।गौतमबुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में ईकोटेक वन पुलिस स्टेशन में 153 नामजद, जबकि 50 के खिलाफ अज्ञात में मामला दर्ज हुआ है। गौतमबुद्ध नगर पुलिस की ओर से ही ये मामला दर्ज किया गया है। 

हालांकि, कांग्रेसियों पर दर्ज हुई इस एफआईआर की कॉपी को लेकर नोएडा पुलिस के सामान्य ज्ञान पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल, एफआईआर में कॉपी में राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष लिखा गया है, जबकि उन्हें पद छोड़े एक साल से अधिक हो गया है। तो वहीं, प्रियंका गांधी की पत्नी का नाम रॉबर्ट वाड्रा लिखा गया है। गलती पता चलने के बाद पुलिस अब इसमें सुधार की बात कह रही है। एसीपी रणविजय सिंह ने कहा कि वो टाइपिंग एरर था, उसे अब सुधार लिया गया है। बता दें, पुलिस की ओर से दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी और प्रियंका गांधी करीब 200 कार्यकर्ताओं के साथ हाथरस जाने के लिए डीएनडी के रास्ते नोएडा में प्रवेश किए। काफिले में शामिल सभी लोगों को धारा 144 लागू होने की बात कहते हुए आगे जाने से रोका गया, लेकिन इन्होंने नियमों को तोड़ते हुए आगे जाने की कोशिश की।इन लोगों ने धारा 144 और महामारी एक्ट का उल्लंघन किया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के कई नेता गुरुवार को हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिजनों से मिलने के लिए हाथरस जा रहे थे। पुलिस ने सबको ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे पर ही जबरन यानी विशेष कर जिस प्रकार से राहुल गांधी को  कॉलर पकड़ कर रोका गया वह किसी भी  पार्टी के नेताओं के लिए भी अशोभनीय होगा विशेष कांग्रेस यह रवैया दुर्भावनापूर्ण है। स्पष्ट यह भाजपा द्वारा  जान बुझ कर इस प्रकार का द्वेषित दुर्भावनापूर्ण रवैया यूपी सरकार का एक हिस्सा हो सकता है। यूपी सरकार   निंन्दा एवं भर्तसना की जाए वह कम ही है।

हाथरस केस राहुल गाँधी  समेत 203 कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर वनइंडिया हिंदी पुलिस की ओर से दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि राहुल गांधी,अधीर रंजन चौधरी और प्रियंका गांधी करीब 200 कार्यकर्ताओं के साथ हाथरस जाने के लिए डीएनडी के रास्ते नोएडा में प्रवेश किए। काफिले में शामिल सभी लोगों को धारा 144 लागू होने की बात कहते हुए आगे जाने से रोका गया लेकिन इन्होंने नियमों को तोड़ते हुए आगे जाने की कोशिश की। इन लोगों ने धारा 144 और महामारी एक्ट का उल्लंघन किया। जबकि यूपी में आये दिन कहीं कही  स्थानों पर भाजपा की बैठक जारी  रहता है उसके बावजूद राम मंदिर के हवन के दौरान तथा लॉकडाउन के दरमियान   राम लल्ला के अनेको कार्यकर्म होते रहे तन न तो कोरोना का डर लगा और न धारा 144 ही लगा लेकिन पीड़िता से कोई अन्य विपक्षी पार्टी मिलने  नहीं जा सकती है यह भाजपा की हठधर्मी कहें या योगी सरकार का वर्चस्व ?  

 हाथरस का पूरा मामला हाथरस के चंदपा क्षेत्र में दलित लड़की 14 सितंबर को अपनी मां के साथ पशुओं का चारा लेने खेतों पर गई थी।  खेत में कुछ युवकों ने उसके साथ कथित तौर पर लड़की के साथ दुष्कर्म किया और विरोध करने पर लड़की के साथ बुरी तरह से मारपीट कर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गयी और दरिंदगी की हद पार करते हुए उसकी जीभ तक काट दी गई। वहीं प्रदर्शन करने पहुंची आप सांसद संजय सिंह की पत्नी को यूपी पुलिस गिरफ्तार कर सड़क से घसीटते हुए थाने ले गई। 

दुसरी और अभी हाथरस में युवती के साथ हुई दरिंदगी का मामला से आग लगा ही हुआ है की 48 घंटे के अंदर अंदर अभी लगे  बलरामपुर में छात्रा के साथ गैंगरेप के बाद हत्या के विरोध में बेटी के लिए न्याय मांगने आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। महिला पुलिसकर्मी सड़क पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह के हाथ पकड़कर रोड पर खींचती नजर आईं। वह हजरतगंज चौराहे पर सड़क पर लेट गईं तो पुलिसकर्मियों ने उड़े खींचकर बस में ले जाकर हिरासत में लिया। उनसे पूछताछ की जा रही है। संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह हाथरस, बलरामपुर कांड को लेकर बेटियों को न्याय के लिए प्रदर्शन करने पहुंची थी। पुलिस ने उन्हें अपनी कस्टडी में रखा है।

समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज में सरकार के खिलाफ जमकर आक्रोश व्यक्त किया। महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर शुक्रवार सुबह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी प्रतिमा स्थल पर मौन व्रत रख सरकार व प्रशासन की लापरवाही को लेकर आक्रोश जताया। देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता एकजुट होकर प्रदर्शन व नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर जोरदार प्रदर्शन कर सरकार विरोधी नारेबाजी की। हंगामे की सूचना मिलते ही मौके पर भारी मात्रा में पुलिस फ़ोर्स पहुंची और प्रदर्शनकारियों को हटाने लगी, लेकिन वह हटने को तैयार नहीं थे। इस पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। असलहा लेकर पहुंचा सपा नेता का सुरक्षाकर्मी गिरफ्तार

लाठीचार्ज से वहां भगदड़ मच गई और इसमें कई लोग चोटिल हो गए। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकार्यों को रोका था। पुलिस ने हथियार लेकर पहुंचे सपा नेता राम सिंह राणा के निजी सुरक्षाकर्मी को गिरफ्तार किया है। वह प्रदर्शन में असलहा लेकर पहुंचे थे। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने सैकड़ों कार्यकताओं को हिरासत में लेकर बसों में भरकर इको गार्डन भेजा। प्रदर्शनकारियों ने सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए कहा कि बेटियों के सम्मान में बीजेपी मैदान में, सिर्फ चुनावी नारा साबित हुआ। प्रदेश में बेटियों को अपनी इज्जत बचाना मुश्किल हो गया है। प्रदर्शन में सपा नेता रविदास मेहरोत्रा सहित तमाम अन्य नेता और पदाधिकारी पहुंचे थे इस दौरान शहर के मुख्य चौराहे की यातायात व्यवस्था चौपट हो गई। 

 

भारत का संविधान राजनितिक खिलौना या भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकारिक प्रावधान ?

मोदी सरकार-वर्ष 1975 में देश में घोषित आपाताकाल वाले 10 मौलिक कर्तव्यों को दोबारा वापस लाने की कवायद में जुट गई 

एस. ज़ेड. मलिक (पत्रकार ) 

नई दिल्ली - जनवरी 1949 भारतीय संविधान देश ने लागू होने बाद 1962 में पंडित जवाहर लाल नेहरू जी के निधन के बाद जो भी सरकारें आईं जनता के हित के नाम पर तो कभी देश के हित में तो कभी सरकार के हित में संविधान में कोइ न कोई किसी न किसी प्रकार से बदलाव करते रहे हैं।   

अब 2014 से सत्तारूढ़ केंद्र की मोदी सरकार ने तो न जाने 2014 से 2020 तक न जाने कितनी बार संविधान में संशोधन कर नित्य नये नये क़ानून बना कर नये नये प्रावधान लागू करती जा रही है और न जाने 2024 तक और कितने नये प्रावधान लाएगी, यह तो समय गुज़रते हुए दिखाई दे रहा है और देखेंगे। अब संविधान दिवस पर एक नई स्क्रिप्ट लिखी गयी जो जल्द ही संविधान में वर्णित उन 10 मौलिक कर्तव्यों को दोबारा वापस लाने की कवायद में जुट गई है, जिन्हें वर्ष 1975 में देश में घोषित आपाताकाल के दौरान भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान में संसोधन करके शामिल किया था।

दरअसल, केंद्र सरकार संविधान में वर्णित अनुच्छेद 51-A यानी मौलिक कर्तव्यों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए मोदी सरकार ने प्रत्येक मंत्रालय के सभी मंत्रियों को इस बारे में निर्देश दिए हैं, और सभी मंत्रालयों को 10 मौलिक कर्तव्यों का पालन कराने की जि्म्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें यह भी निर्देश है की जनता में उनके मौलिक अधिकारों के साथ-साथ उन्हें उनके मौलिक कर्तव्यों के बारे में भी जागरूक करें।ज्ञात हो की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी को दौरान वर्ष 1976 में भारतीय संविधान में 42वां संशोधन करके 11 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। संविधान में वर्णित 11 मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफ़ारिशों पर 1975 में देश में थोपे गए आपातकालीन के दौरान संविंधान में शामिल किया था, जिसका उद्देश्य नागिरकों को उनके मौलिक अधिकारों बताना था।हालांकि मोदी सरकार के इस कदम का विरोध भी हो सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में शासित बीजेपी कांग्रेस द्वारा देश में थोपे गए आपातकाल को काला अध्याय बताती आई है और अब जब मोदी सरकार आपातकाल के दौरान लागू मौलिक कर्तव्यों को दोबारा वापस लाने की कवायद में जुटी है तो प्रतिक्रिया तो होगी ही।

भारत के नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को वर्णन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51A के भाग 4(A) में मिलता हैं, जिसे रूस के संविधान भारत संविधान में लिया गया है। मोदी सरकार ने मौलिक कर्तव्यों को अमलीजामा पहनाने के लिए नवंबर माह के शुरूआत में ही मंत्रिपरिषद् की एक बैठक के दौरान नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की वापसी पर चर्चा शुरू कर दी थी।

अगर संविधान वर्णित मौलिक कर्तव्यों की वापसी होती है, तो संविधान के भाग IV (A)में शामिल मौलिक कर्तव्यों में संविधान का पालने करने और उसके आर्दशों व संस्थानों का सम्मान करना जरूरी हो जाएगा। इनमें राष्ट्रीय ध्वज तिंरगे का सम्मान, राष्ट्रीय गान जन-गण-मन का सम्मान और स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित विचारों को सम्मान का प्रावधान शामिल है। इसी अनुच्छेद 51-A में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने, सद्भाव व भाईचारा और वैज्ञानिक मानसिकता को बढ़ावा देना शामिल है। वहीं, 6-14 साल के बच्चों को शिक्षा मुहैया कराना शामिल है। चूंकि बच्चों के लिए शिक्षा मुहैया कराने वाले मौलिक कर्तव्य वाजपेयी सरकार में शामिल कर लिया है, इसलिए अभी केवल 10 मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाएगी।

उल्लेखनीय है अनुच्छेद 51 A में कुल 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। इनमें से सिर्फ एक बच्चों के लिए शिक्षा के अवसरों को मुहैया कराने का प्रावधान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहार वाजपेयी की सरकार के दौरान वर्ष 2002 में 86वें संशोधन के जरिए शामिल किया गया था। रूस के संविधान से प्रेरित और भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सरकार 26 नवंबर को आयोजित संविधान दिवस की 70वीं वर्षगांठ पर प्रचार-प्रसार करेगी। इसके लिए सचिव और न्याय विभाग द्वारा एक सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है।

चूंकि वाजपेयी सरकार ने वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन के जरिए मौलिक कर्तव्यों में शामिल बच्चों को शिक्षा का अवसर मुहैया कराने का प्रावधान शामिल कर लिया था इसलिए संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग IV-A में शिक्षा को छोड़कर सभी 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। ध्यान रहे कि इसी संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों में शामिल किया गया था।

वैसे, अनुच्छेद 21 यानी नागरिकों के मौलिक अधिकारों की तुलना में 51-A यानी मौलिक कर्तव्य वैधानिक नहीं है। यानी इसको मामने के लिए कानून बाध्य नहीं कर सकता है है और न हीं कानून द्वारा जबरन इसे लागू ही कराया जा सकता है। बताया जा रहा है कि 10 मौलिक कर्तव्यों को मोदी सरकार अलग-अलग मंत्रालयों के जिम्मे सौंपने की योजना बना रही है, जिससे नागरिकों को उनके कर्तव्यों को बारे में सरलता से जागरूक किया जा सके। सूचना के मुताबिक मोदी सरकार ने स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित करने वाले महान आदर्शों, जिनमें स्वतंत्रता, समानता, अहिंसा, भाईचारा और वैश्विक शांति शामिल है, की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को सौंपा है। गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी होगी कि उपरोक्त कर्तव्यों के प्रति लोगों को जागरूक करे और नागरिकों को उनके कर्तव्यों के पालन कराएं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय को देश में जाति, धर्म, लिंग और भाषाई भिन्नता के बीच एकता बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

वहीं, गृह और रक्षा मंत्रालय को देश की रक्षा और राष्ट्रीय सेवा प्रदान कराने की जिम्मेदारी दी गई है। महिला व बाल विकास मंत्रालय के जिम्मे धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय से इतर आपसी सद्भाव और भावना को बरकरार रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

जबकि साइंस और टेक्नोलॉजी मंत्रायल को लोगों में वैज्ञानिक सद्भाव बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। सरकार का मकसद है कि मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक नागरिकों को उनके मौलिक कर्तव्यों से भी जागरूक किया जाए। मोदी सरकार की यह कवायद देश निर्माण की दिशा में एक नया सोपान होगी, लेकिन विपक्षी दल इसका जरूर विरोध करेंगे।

1-राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा और राष्ट्रीय गान जन-गण-मन का आदर भारत के सभी नागरिक संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज तिंरंगा और राष्ट्रगान जन-गण-मन का आदर करें। गौरतलब है पिछले कुछ वर्षो में राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय तिरंगे के अपमान की कई घटनाएं सतह पर आई हैं।

भारतीय राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए और उनका पालन करें।

3-भारत की एकता-अखंडता की रक्षा और अक्षुण्णता भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। पिछले कुछ दिनों में देश में तेजी से बढ़ी अलगाववाद की आवाज ने खासकर नौजवान गुमराह हुए हैं। इनमें जेएनयू प्रकरण अधिक हाइलाइट्स हैं। वैसे पंजाब में खालिस्तान और जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद आंदोलन प्रमुख है।

4. देश की रक्षा करें अक्सर यह देखने को मिलता है कि देश के नागिरक देश विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाते हैं। संविंधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों में शामिल देश रक्षा सभी का मूल कर्तव्य है।

5. देश में समरसता और समान भ्रातृत्व भावना का निर्माण भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेद भाव से परे हों, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों

6-सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे भारत के सभी नागरिक सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका निर्माण करे।

7. प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51-A यानी मौलिक कर्तव्य में सातवें नंबर है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन। सभी नागरिकों से उम्मीद की जाती है कि वो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्ष करें और उसके अनुचित दोहन से बचें

8-वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51-A यानी मौलिक कर्तव्य में आठवां स्थान वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करने पर जोर दिया गया है।

9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे! अक्सर देखा जाता है कि नागिरक सरकार संपत्ति को अपनी संपत्ति समझकर अपने घर लेकर चले जाते हैं अथवा सार्वजनिक संपत्ति को अपनी संपत्ति न मानते हुए उसके साथ छेड़छाड़ करते पाए जाते हैं।

10. व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष का प्रयास अक्सर यह देखा जाता है कि लोगों द्वारा व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों में अलग-अलग व्यवहार किया जाता है जबकि जरूरी है कि वो व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों गतिविधियों में सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे।